वहीं दूसरी तरफ, पीसीएस स्टूडेंट्स के एक शिष्टमंडल की कांग्रेस के पंजाब प्रभारी सचिन पायलट के साथ बैठक होगी। स्टूडेंट्स लगातार सरकार पर दबाव बनाने के लिए विपक्षी पार्टियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। अब तक इस मामले में शिरोमणी अकाली दल के बिक्रम सिंह मजीठिया, कांग्रेस प्रधान परगट सिंह और भाजपा के पूर्व प्रधान सुनील जाखड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। यही नहीं भाजपा नेता तरुण चुघ के जरिए स्टूडेंट अपनी मांग केंद्र सरकार तक भी पहुंचा चुके हैं।
मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामने रखेंगे स्टूडेंट्स ये मांगें…
1. CBI जांच करवाई जाए: PCS मेंस परीक्षा के रिजल्ट और पूरी चयन प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच CBI से करवाई जाए, ताकि कथित गड़बड़ियों की सच्चाई सामने आ सके। अभ्यर्थियों का मानना है कि राज्य स्तर की किसी भी जांच एजेंसी पर स्थानीय प्रशासन या आयोग का दबाव हो सकता है, जिससे निष्पक्षता प्रभावित होने का खतरा रहेगा। एक केंद्रीय और स्वतंत्र एजेंसी की जांच से न केवल दोषियों की पहचान हो सकेगी, बल्कि छात्रों का भर्ती प्रणाली पर टूटा हुआ भरोसा भी फिर से बहाल हो पाएगा।
2. परीक्षा रद्द कर दोबारा करवाई जाए: अभ्यर्थियों की मांग है कि मौजूदा PCS मेंस परीक्षा रद्द करके नए सिरे से परीक्षा आयोजित की जाए। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि जब परीक्षा के मूल्यांकन और सीट आवंटन में इतने बड़े पैमाने पर अनियमितता के संकेत मिल रहे हैं, तो केवल आंशिक सुधार से योग्य उम्मीदवारों को न्याय नहीं मिल पाएगा। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नए सिरे से निष्पक्ष और सख्त निगरानी में परीक्षा कराना ही एकमात्र सही विकल्प है।
3. इंटरव्यू प्रक्रिया पर रोक लगे: जब तक जांच पूरी नहीं होती, तब तक भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण यानी इंटरव्यू पर रोक लगाई जाए। छात्रों का कहना है कि यदि विवादों के बीच ही दस्तावेज सत्यापन और साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी कर ली गई, तो बाद में किसी भी गड़बड़ी के साबित होने पर पूरी भर्ती कानूनी पेचीदगियों में फंस जाएगी। इसलिए किसी भी तरह के अपरिवर्तनीय कदम से बचने के लिए आगे की कार्यवाही को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखना बेहद जरूरी है।
4. चयनित उम्मीदवारों के नाम सार्वजनिक हों: केवल रोल नंबर जारी करने के बजाय सभी 751 चयनित उम्मीदवारों के नाम और कैटेगरी सार्वजनिक की जाएं। अभ्यर्थियों के अनुसार, केवल रोल नंबर की सूची जारी करने से पारदर्शिता की कमी खलती है और यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि किस श्रेणी में किस उम्मीदवार का चयन हुआ है। नाम, पिता का नाम, श्रेणी और प्राप्त अंकों का पूरा विवरण सार्वजनिक होने से पूरी चयन सूची की सत्यता की जांच करना आसान हो जाएगा।
5. उत्तर पुस्तिकाओं का दोबारा मूल्यांकन हो: अभ्यर्थियों ने कॉपियों की जांच करने वाले परीक्षकों की योग्यता, नियुक्ति और मूल्यांकन प्रक्रिया का विवरण मांगा है। स्टूडेंट्स को संदेह है कि उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के लिए तय मानकों का पालन नहीं किया गया और संभवतः अयोग्य या गैर-विशेषज्ञ परीक्षकों से कॉपियां जंचवाई गईं। इसके साथ ही मॉडरेशन (अंकों के मानकीकरण) की नीति को भी स्पष्ट किया जाना चाहिए ताकि यह पता चल सके कि किस आधार पर अंक बढ़ाए या घटाए गए हैं।
6. परीक्षा केंद्रों की CCTV फुटेज सुरक्षित रखी जाए: सभी परीक्षा केंद्रों की CCTV रिकॉर्डिंग, उपस्थिति रिकॉर्ड और परीक्षा से जुड़े दस्तावेज सुरक्षित रखे जाएं, ताकि जांच में उनका इस्तेमाल हो सके। छात्रों को आशंका है कि समय बीतने के साथ या सबूत मिटाने के उद्देश्य से परीक्षा केंद्रों का डेटा और फुटेज नष्ट किए जा सकते हैं। यदि इन रिकॉर्ड्स को तुरंत सील कर सुरक्षित रखा जाता है, तो परीक्षा के दौरान हुई किसी भी संदिग्ध गतिविधि या नकल की आसानी से पुष्टि की जा सकेगी।
7. रोल नंबर और सेंटर के आधार पर जांच हो: अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि मेरिट लिस्ट में 86 उम्मीदवार लगातार क्रम वाले रोल नंबरों के समूह में हैं, और कुछ परीक्षा कक्षों से 24 में से 10-11 उम्मीदवारों के चयन पर भी सवाल उठाए हैं। सामान्य परिस्थितियों में किसी एक ही कमरे या लगातार रोल नंबर वाले इतने अधिक अभ्यर्थियों का एक साथ सफल होना सांख्यिकीय रूप से लगभग असंभव माना जाता है। छात्रों का कहना है कि यह संयोग नहीं बल्कि किसी सुनियोजित गड़बड़ी या सामूहिक नकल की ओर इशारा करता है, जिसकी गहन पड़ताल होनी चाहिए।
8. पंजाबी भाषा की शर्त में बदलाव की जांच हो: अभ्यर्थियों ने 10वीं कक्षा में पंजाबी विषय की अनिवार्यता से जुड़े नियमों में भर्ती प्रक्रिया के दौरान हुए बदलावों और समय सीमा बढ़ाने पर सवाल उठाए हैं। नियमों के मुताबिक, भर्ती का खेल शुरू होने के बाद पात्रता शर्तों में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे पहले से तैयारी कर रहे मूल अभ्यर्थियों के अधिकारों का हनन होता है। छात्रों का आरोप है कि कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से ही अंतिम समय में इन नियमों में ढील दी गई है।
