उन पर आरोप है कि उन्होंने पठानकोट में इंटरनेशनल बॉर्डर से सटी रावी नदी की 92 एकड़ शामलात जमीन को गलत ढंग से ट्रांसफर किया। इसके बाद उस पर अवैध खनन किया। ED की जांच विजिलेंस ब्यूरो अमृतसर की 9 अगस्त 2023 को दर्ज FIR के आधार पर शुरू हुई थी। ED के मुताबिक दोनों ने 367 करोड़ का गबन किया। तलाशी के दौरान आरोपियों के खाते से पौने 2 करोड़ का कैश मिला। इसके बाद जांच एजेंसी ने 31 बैंक खाते फ्रीज कर दिए।

ED ने जांच में किए अहम खुलासे..
धोखाधड़ी से शामलात जमीन लोगों के नाम की ED के मुताबिक विजिलेंस ब्यूरो अमृतसर ने 9 अगस्त 2023 को FIR दर्ज की थी। जिसके मुताबिक पठानकोट के गांव भटियान में ग्राम पंचायत गोल की 734 कनाल 1 मरला यानी करीब 92 एकड़ शामलात जमीन को कथित तौर पर धोखाधड़ी से निजी व्यक्तियों के नाम ट्रांसफर कर दिया गया। यह जमीन रावी नदी के किनारे अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक स्थित है।
मंत्री की सिफारिश पर ADC की तैनाती हुई
ED के मुताबिक, कुलदीप सिंह 24 फरवरी 2023 से 28 फरवरी 2023 तक ADC (ग्रामीण विकास), पठानकोट के पद पर रहे। आरोप है कि तत्कालीन खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा वन मंत्री लाल चंद कटारूचक ने 23 फरवरी 2023 को ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री को पत्र लिखकर कुलदीप सिंह को इस पद पर नियुक्त करने की सिफारिश की थी।
ADC ने रिटायरमेंट से एक दिन पहले दिए आदेश
जांच में सामने आया कि शामलात जमीन के हस्तांतरण का आदेश जल्द जारी करवाने के लिए एक बिचौलिए के माध्यम से कुलदीप सिंह तक अनुरोध पहुंचाया गया। ED के अनुसार, कुलदीप सिंह ने स्वीकार किया कि उन्होंने 27 फरवरी 2023 को निजी दावेदारों के पक्ष में आदेश जारी किया था। यह उनकी सेवानिवृत्ति से ठीक एक दिन पहले की कार्रवाई थी।
1.75 करोड़ कैश मिला, 31 बैंक खाते फ्रीज
ED ने 16 जुलाई 2026 को मामले से जुड़े 16 ठिकानों पर तलाशी ली थी। इस दौरान निपुण महाजन के ठिकानों से 1.75 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए। इसके अलावा उससे और उसके सहयोगियों से जुड़े 31 बैंक खाते फ्रीज किए गए, जिनमें 18 जुलाई 2026 तक कुल 2.91 करोड़ रुपए जमा थे।
दस्तावेज में खनन का पता चला
जांच में कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी मिले। इनके अनुसार, ग्राहकों से मिली रकम का बड़ा हिस्सा खातों में दर्ज नहीं किया जाता था। बिक्री के एक बड़े हिस्से के लिए क्यू-फॉर्म भी जारी नहीं किए गए। ED के मुताबिक, इससे क्रशर इकाइयों के जरिए रेत और अन्य लघु खनिजों की कथित अवैध बिक्री का पता चला।
IIT रोपड़ के सर्वे में 367.5 करोड़ की अवैध खुदाई
IIT रोपड़ की टीम ने ड्रोन और बाथिमेट्रिक सर्वे के जरिए शामलात जमीन और आसपास के इलाकों में खुदाई का आकलन किया। इसमें बताया गया कि करीब 50.74 लाख घन फीट अवैध खुदाई का पता चला। इसकी अनुमानित कीमत 11.16 करोड़ रुपए बताई गई। सात चयनित स्थानों पर 27 अवैध खनन गड्ढे मिले। इस मामले में करीब 16.70 करोड़ घन फीट खुदाई का अनुमान है, जिसकी कीमत लगभग 367.5 करोड़ रुपए आंकी गई है।

सैटेलाइट तस्वीरों में भी दिखा अवैध खनन का विस्तार
ED ने गांव भटियान और चक कोशलियां के आसपास के क्षेत्रों की अप्रैल 2021, अप्रैल 2022 और नवंबर 2023 की सैटेलाइट तस्वीरों की तुलना की। तस्वीरों में खुदाई वाले गड्ढों की संख्या और आकार में बड़ा बदलाव दिखाई दिया।
ED के अनुसार, इन क्षेत्रों में ऐसी मशीनों से खुदाई की गई, जिनके लिए पंजाब सरकार की ओर से कोई खनन लीज जारी नहीं की गई थी। तस्वीरों से पठानकोट में अनधिकृत खनन के लगातार जारी रहने के संकेत मिले हैं।

ED ने सेटेलाइट के जरिए साल के हिसाब से अवैध खनन को पकड़ा है।
जमीन से लेकर क्रशर कारोबार तक जांच ED अब जमीन के लेन-देन, खनिजों की खुदाई, क्रशर से होने वाली बिक्री और वित्तीय लेन-देन की जांच कर रही है। एजेंसी का उद्देश्य कथित अपराध से अर्जित संपत्ति की प्रकृति और कुल रकम का पता लगाना है। मामले में ED की आगे की जांच जारी है।

