सरकार ने प्रिंट मीडिया को समर्थन देने के लिए 9वीं रेट स्ट्रक्चर कमेटी की सिफारिशों के आधार पर विज्ञापन की दरों में बदलाव किया है। सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने लोकसभा में बताया कि इससे डिजिटल युग में अखबारों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी।
दिसंबर 11, नई दिल्ली: सरकार ने प्रिंट मीडिया को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने एक प्रश्न के जवाब में लोक सभा में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने 9वीं रेट स्ट्रक्चर कमेटी की सिफारिशों के आधार पर प्रिंट मीडिया के लिए विज्ञापन की दरों में बदलाव किया है।
उन्होंने बताया कि विज्ञापन दरें बढ़ने से डिजिटल युग में अखबारों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया जा सकेगा। रेट स्ट्रक्चर कमेटी ने न्यूजप्रिंट की बढ़ती कीमत, महंगाई, उत्पादन लागत, कर्मचारियों के वेतन दायित्व और आयातित कागज के दाम जैसे महत्वपूर्ण कारकों के मूल्यांकन के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया।
संशोधित दरों में रंगीन विज्ञापनों के लिए प्रीमियम और विशेष स्थान देने जैसे प्रावधान शामिल हैं। नई दरें प्रिंट मीडिया को डिजिटल प्लेटफॉर्म से बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करने और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में मदद करेंगी। इससे स्थानीय समाचार तंत्र मजबूत होगा और बेहतर सामग्री निर्माण की क्षमता बढ़ेगी।
