शब्द, दिल्ली, 17 अप्रैल — लोकसभा में आज महिला आरक्षण से जुड़े तीन महत्वपूर्ण विधेयकों—संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक 2026—पर चर्चा दोबारा शुरू होगी, जिन्हें पारित करने के लिए सदन में पेश किया गया है। इन तीनों विधेयकों का मुख्य उद्देश्य लोकसभा और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। वर्ष 2023 में पारित ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए लगभग एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया था, लेकिन इसे लागू करने के लिए परिसीमन की प्रक्रिया आवश्यक थी। इसी दिशा में यह नए विधेयक लाए गए हैं। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा पेश संविधान संशोधन विधेयक 2026 में लोकसभा की कुल सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है, जिसमें 815 सीटें राज्यों और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए होंगी, ताकि महिला आरक्षण को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके। वहीं परिसीमन विधेयक 2026 के तहत एक परिसीमन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, जो निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन करेगा और महिलाओं, अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग की महिलाओं के लिए सीटें तय करेगा। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक 2026 विभिन्न कानूनों में संशोधन कर परिसीमन प्रक्रिया को लागू करने का मार्ग प्रशस्त करता है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में कहा कि देश की 50 प्रतिशत आबादी को निर्णय लेने की प्रक्रिया में समान भागीदारी मिलनी चाहिए और यह महिलाओं का अधिकार है, कोई उपकार नहीं। उन्होंने विपक्ष से अपील की कि इस ऐतिहासिक पहल को राजनीतिक रंग न दिया जाए क्योंकि यह देश के लोकतंत्र और भविष्य के लिए बेहद अहम है। वहीं विपक्ष की ओर से प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि महिला आरक्षण को तत्काल लागू किया जाना चाहिए और इसे परिसीमन से जोड़ना उचित नहीं है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार जातिगत जनगणना नहीं कराकर अन्य वर्गों के अधिकारों को प्रभावित कर रही है। कुल मिलाकर, यह बहस देश की राजनीति में महिलाओं की भूमिका को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है, जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं।
