चंडीगढ़- पंजाब सरकार ने राज्य के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी आर्थिक राहत देते हुए बकाया बिजली बिलों के निपटारे के लिए ‘वन टाइम सेटलमेंट’ (OTS) योजना लागू करने की घोषणा की है। इस महत्वपूर्ण फैसले के तहत 31 मार्च 2026 तक के सभी लंबित बिजली बिलों पर लगने वाला जुर्माना और ब्याज पूरी तरह से माफ कर दिया गया है।
अब उपभोक्ताओं को केवल अपनी मूल बकाया राशि का ही भुगतान करना होगा, जिसमें भी सरकार ने बड़ी सहूलियत दी है; उपभोक्ताओं को कुल मूल राशि का केवल 25 प्रतिशत हिस्सा अभी जमा करना होगा, जबकि शेष 75 प्रतिशत राशि अगले एक वर्ष के भीतर दो आसान किस्तों में चुकाई जा सकेगी।
सरकार के इस जनहितैषी कदम से राज्य के 24 लाख से अधिक परिवारों को लगभग 518 करोड़ रुपये का सीधा लाभ मिलेगा और इसके साथ ही बिल न भर पाने के कारण काटे गए बिजली कनेक्शन भी फिर से बहाल कर दिए जाएंगे। सरकार का कहना है कि यह आम जनता की सरकार है और लोगों पर से आर्थिक बोझ कम करने के लिए ऐसे फैसले लगातार लिए जा रहे हैं।
