

14 को नौशहरा पन्नूआं के पास हुआ था हादसा, 5 की हुई थी मौत
तरनतारन में शनिवार (14 नवंबर) को बठिंडा-अमृतसर नेशनल हाईवे-54 पर तीर्थयात्रियों से भरी दो बसों की आमने-सामने टक्कर हो गई थी। दोनों बसें मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत यात्रियों को लेकर जा रही थीं। इनमें करीब 80 लोग सवार थे। एक बस के यात्री अमृतसर के गोल्डन टेंपल में माथा टेककर लौट रहे थे, जबकि दूसरी बस हरिके से अमृतसर जा रही थी।
जानकारी के मुताबिक, नौशहरा पन्नूआं के पास मोटरसाइकिल सवारों को बचाने की कोशिश में एक बस का संतुलन बिगड़ गया। बस डिवाइडर पार कर दूसरी तरफ पहुंच गई और सामने से आ रही दूसरी बस से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बसों के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि एक दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए।
बसों की जांच में लापरवाही का लगाया आरोप
प्रियंक कानूनगो ने कहा कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत चलाई जा रही बसों की सही तरीके से जांच नहीं की जा रही। बसों में तकनीकी और ढांचागत खामियां हैं, जो यात्रियों की जान के लिए खतरा बन रही हैं।
उन्होंने पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। बसों की फिटनेस और सुरक्षा से जुड़े पहलुओं की अनदेखी के कारण इतना बड़ा हादसा हुआ। उन्होंने इसे सरकार की आपराधिक लापरवाही करार दिया।
घायलों में से कई पीड़ितों के पास नहीं है आयुष्मान कार्ड
प्रियंक कानूनगो ने बताया कि हादसे में घायल कई पीड़ित ऐसे भी हैं जिनके पास आयुष्मान कार्ड तक नहीं हैं। ऐसे में उनके सामने इलाज के खर्च के साथ परिवार का गुजारा करने की चुनौती बना हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार को प्रत्येक घायल व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति और भविष्य में होने वाले आर्थिक नुकसान का आकलन करना चाहिए।
7 दिसंबर को मुख्य सचिव होंगे आयोग के सामने पेश
कानूनगो ने चेतावनी दी कि 7 दिसंबर को पंजाब के मुख्य सचिव राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सामने पेश होंगे। उन्होंने कहा कि यदि तब तक हादसे के पीड़ितों को उचित मुआवजा और उनका पूरा हक नहीं मिला तो आयोग की ओर से सरकार को सख्त आदेश जारी किए जाएंगे।
उन्होंने स्पष्ट किया कि हादसे में प्रभावित लोगों को केवल औपचारिक आर्थिक सहायता देना पर्याप्त नहीं है। सरकार को उनके इलाज, पुनर्वास और आजीविका के नुकसान की भरपाई के लिए भी उचित कदम उठाने होंगे।

