प्रदर्शन के दौरान नगर निगम सैनिटरी सुपरवाइजर यूनियन के प्रधान सन्नी सेठी ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्मचारियों को अपने रोजमर्रा के काम और बुनियादी हक लेने के लिए भी सड़कों पर उतरकर धरने-प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। सेठी ने कहा कि 1196 कर्मियों की भर्ती का मामला अभी तक अधर में लटका हुआ है, जबकि दूसरी ओर सरकारी मशीनरी को कथित तौर पर निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। इससे नियमित और असली कर्मचारी काम से वंचित हो रहे हैं।


महंगाई भत्ता न मिलने से आर्थिक तंगी से गुजर रहे कर्मचारी
पंजाब सफाई मजदूर फेडरेशन के जनरल सचिव सन्नी सोहता ने राज्य सरकार और निगम प्रशासन पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि इस हड़ताल को करीब 10 से 12 कर्मचारी यूनियनों का सीधा समर्थन प्राप्त है।
सोहता के मुताबिक, कर्मचारियों का 19 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) बकाया होने के कारण प्रत्येक कर्मी को लाखों रुपए का आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसके अलावा, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, 20,500 रुपए न्यूनतम वेतन लागू करने और पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने जैसी मुख्य मांगें भी लंबे समय से ठंडे बस्ते में पड़ी हैं।


