माहौल बिगड़ा तो अमृतपाल को तुरंत पंजाब से बाहर ले जाएगी पुलिस, कोर्ट ने दी खुली छूट

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अमृतसर– पंजाब के खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह की पैरोल के वक्त अगर माहौल बिगड़ा या उसकी आशंका हुई तो पुलिस तुरंत उन्हें वापस असम ले जा सकती है। अमृतसर की सेशन कोर्ट ने पुलिस व सरकार को ये छूट दी है। कोर्ट के लिखित ऑर्डर सामने आने के बाद इसका खुलासा हुआ है।

कोर्ट ने कहा- लॉ एंड ऑर्डर भंग होने, किसी अप्रिय घटना के होने या फिर उसकी जायज आशंका होने पर सरकार अमृतपाल को तुरंत अंतिम संस्कार स्थल से ले जा सकती है। सिर्फ उस जगह से नहीं बल्कि तुरंत ही उन्हें पंजाब से भी बाहर ले जाया जा सकता है।

यह भी सामने आया कि 3 दिन की कस्टडी पैरोल को लेकर पंजाब पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए कि उनके पास इतने दिन सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम नहीं है। वह सिर्फ 3 घंटे तक ही व्यवस्था कर सकते हैं। इसी वजह से कोर्ट ने अमृतपाल को 21 नवंबर को दोपहर 12 से 3 बजे तक की ही कस्टडी पैरोल दी है।

अमृतपाल की पैरोल को लेकर किसने क्या कहा

सरकार ने कहा- पिछली बार कम टाइम में अरेंजमेंट नहीं हो सके

मंगलवार को हुई सुनवाई में सबसे पहले अदालत के सामने पिछला आदेश रखा गया। अमृतपाल की ओर से इससे पहले भी इसी राहत के लिए आवेदन दिया गया था। 13 नवंबर को ड्यूटी अधिकारी ने उन्हें 14 नवंबर को दोपहर 12 से 3 बजे तक दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी थी।

इसके लिए पंजाब सरकार को अमृतपाल के खर्च पर डिब्रूगढ़ से अमृतसर लाने और गांव जल्लूपुर खेड़ा पहुंचाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि इतने कम समय में डिब्रूगढ़ से अमृतसर आने के लिए फ्लाइट और दूसरे यात्रा साधनों की व्यवस्था नहीं हो सकी। संबंधित जेल अधिकारियों ने इसकी लिखित सूचना भी अदालत को भेजी थी।

अमृतपाल के वकील ने क्या दलील दी?

पहली बार व्यवस्था न होने पाने के बाद नई याचिका पर अमृतपाल की ओर से एडवोकेट एमएस छीना ने कोर्ट को बताया कि अमृतपाल की गैरमौजूदगी के कारण परिवार ने उनकी दादी के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार नहीं किया था। परिवार ने अंतिम संस्कार की तारीख बढ़ाकर 21 नवंबर तय कर दी है।

वकील ने मांग की कि अमृतपाल को केवल अंतिम संस्कार ही नहीं, बल्कि 22 नवंबर को अस्थियां चुनने और 23 नवंबर को होने वाले भोग समारोह में भी शामिल होने दिया जाए। इसके लिए राज्य सरकार को जरूरी व्यवस्था करने के निर्देश देने की मांग की गई।

सरकार ने खर्च उठाने, 3 दिन की पैरोल का विरोध किया

पंजाब सरकार की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रोसीक्यूटर गुरिंदरबीर सिंह ने सरकार की ओर से SP (इन्वेस्टिगेशन) के साइन वाला जवाब भी दाखिल किया गया।  सरकार ने कहा कि अंतिम संस्कार की तारीख बदलने के बाद 13 नवंबर के आदेश के मुताबिक व्यवस्था करने में उसे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यात्रा और सुरक्षा व्यवस्था का खर्च सरकार से नहीं दिलवाया जा सकता।

सरकार ने यह भी दलील दी कि खर्च का मामला ड्यूटी अधिकारी पहले ही तय कर चुके हैं। अब इसमें बदलाव करना पुराने आदेश की समीक्षा करने जैसा होगा, जो कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं है।

सरकार ने अमृतपाल को 22 और 23 नवंबर को भी अमृतसर में रखने का विरोध किया। उसका कहना था कि इतने लंबे समय तक उनकी मौजूदगी से कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका है।  हालांकि, एक दिन कुछ घंटों के लिए उनकी मौजूदगी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था संभालने की बात सरकार ने कही।

अमृतसर कोर्ट ने क्या कहा?

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड देखने के बाद अदालत ने कहा कि अमृतपाल अपनी दादी से बेहद प्यार करते थे और उनके अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहते हैं। राज्य सरकार भी एक दिन सीमित समय के लिए उनकी मौजूदगी सुनिश्चित करने को तैयार है।

यात्रा और सुरक्षा का खर्च सरकार पर डालने की मांग अदालत ने स्वीकार नहीं की। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति के निजी पारिवारिक समारोह में शामिल होने की व्यवस्था का खर्च राज्य पर नहीं डाला जा सकता।

हालांकि, अदालत ने सरकार को यह भी हिदायत दी कि अमृतपाल से उचित खर्च ही वसूला जाए। चूंकि उन्हें राज्य की अपनी इच्छा के अनुसार दूर असम की जेल में रखा गया है, इसलिए इतनी ज्यादा रकम नहीं मांगी जानी चाहिए कि अदालत के आदेश का लाभ ही उनके लिए बेकार हो जाए।

22 और 23 नवंबर के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आदेश

अदालत ने कहा कि अमृतपाल को लगातार तीन दिन अमृतसर में रखने की मांग स्वीकार नहीं की जा सकती, क्योंकि इससे कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है। इसलिए अदालत ने 21 नवंबर को अंतिम संस्कार में तीन घंटे की भौतिक मौजूदगी की अनुमति दी। वहीं, 22 नवंबर को अस्थियां चुनने और 23 नवंबर को भोग समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल कराने के निर्देश पंजाब सरकार को दिए।

अप्रिय घटना की आशंका पर तुरंत हटाने की छूट

अदालत ने आदेश में साफ किया कि यदि कानून-व्यवस्था बिगड़ती है, कोई अप्रिय घटना होती है या उसकी उचित आशंका पैदा होती है, तो राज्य सरकार अमृतपाल को तुरंत अंतिम संस्कार स्थल से हटा सकती है। जरूरत पड़ने पर उन्हें पंजाब से बाहर भी ले जाया जा सकता है।

इसके साथ ही अदालत ने आवेदन का निपटारा करते हुए आदेश की प्रति संबंधित जेल अधीक्षक और एसएसपी अमृतसर (ग्रामीण) को ई-मेल से भेजने के निर्देश दिए।

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