पंजाब में रिटायर्ड अफसरों-मुलाजिमों पर भी चुनावी आचार संहिता का शिकंजा

इसके अलावा जो सरकार से जुड़ी किसी भी संस्था या समिति से जुड़े हैं, वह भी इस दायरे में आएंगे। आयोग ने साफ किया है कि ऐसे अधिकारी चुनाव प्रचार, राजनीतिक गतिविधियों या किसी राजनीतिक दल के पक्ष में काम नहीं कर सकेंगे। इस बारे में चीफ सेक्रेटरी को लेटर भेजकर इसे लागू करने को कहा गया है। आयोग का कहना है कि राजनीतिक निष्पक्षता बनाए रखने और चुनाव आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है।

आयोग के आदेश उन्हीं रिटायर्ड अफसरों या मुलाजिम पर लागू होंगे, जो सरकार से जुड़े किसी पद या संस्था में काम कर रहे हों।

सिलसिलेवार ढंग से जानिए चुनाव आयोग के निर्देश…

1. रिटायर्ड अधिकारियों पर भी लागू होंगे MCC के नियम आयोग ने कहा है कि राज्य सरकारों की ओर से विभिन्न पदों पर लगाए गए या दोबारा नियुक्त किए गए रिटायर्ड सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और अन्य व्यक्ति भी चुनाव आचार संहिता के दौरान सरकारी कर्मचारियों पर लागू प्रतिबंधों का पालन करेंगे। इसमें वे लोग भी शामिल हैं, जो राज्य सरकारों से जुड़ी विभिन्न क्षमताओं में काम कर रहे हैं।

2. चुनाव प्रचार और राजनीतिक गतिविधियों में नहीं ले सकेंगे हिस्सा चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारियों की तरह इन लोगों को भी चुनाव प्रचार करने, किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष में काम करने और एक राजनीतिक दल या समूह के खिलाफ दूसरे का समर्थन करने की अनुमति नहीं होगी।

3. सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों पर भी लागू होंगे नियम आयोग के निर्देशों के मुताबिक, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के प्रावधान उन संगठनों, समितियों, निगमों और आयोगों पर भी लागू होते हैं, जिन्हें सरकार से पूरी या आंशिक आर्थिक सहायता मिलती है। इनके कर्मचारी भी आचार संहिता के दायरे में आते हैं।

4. चुनावी बैठकों और वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल होने पर रोक आयोग ने निर्देश दिया है कि चुनाव आचार संहिता लागू रहने के दौरान संबंधित अधिकारियों को चुनाव से जुड़े किसी भी आधिकारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नहीं बुलाया जाएगा। इसमें चुनाव संबंधी आधिकारिक चर्चाएं, बैठकें और वीडियो कॉन्फ्रेंस शामिल हैं। आयोग की अनुमति के खिलाफ किसी भी तरह का काम गंभीरता से लिया जाएगा।

5. राज्यों को सभी संबंधित लोगों तक निर्देश पहुंचाने को कहा चुनाव आयोग ने पांचों राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस आदेश की जानकारी सभी संबंधित विभागों, संस्थाओं और व्यक्तियों तक पहुंचाई जाए। साथ ही, इसके सख्ती से पालन और पत्र मिलने की पुष्टि करने को कहा गया है।