2022 में सत्ता में आने से पहले आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को एक हजार रुपये प्रति माह आर्थिक मदद देने की घोषणा की थी। 2024 में इसे 1100 रुपये कर दिया गया। सरकार अपना तीन साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है, लेकिन अब तक महिलाओं से किया वादा पूरा नहीं हुआ।
चंडीगढ़। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने आज अपना चाैथा बजट पेश किया। पिछले तीन बजट की तरह इस बार भी महिलाओं की झोली खाली रही। मान सरकार ने चुनाव में महिलाओं को एक हजार रुपये देने का वादा किया था। सरकार के इस बजट से प्रदेश की एक करोड़ महिलाओं को सबसे बड़ी उम्मीद है जो बिखर गई। सरकार ने इस बार भी अपना वादा पूरा नहीं किया।
पड़ोसी राज्यों में पूरे हो रहे वादे
इस बार के बजट से ये उम्मीद जताई जा रही थी कि महिलाओं को एक हजार रुपये के एलान पर अमल किया जाएगा। दरअसल हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं की आर्थिक मदद की घोषणा कर दी है। इसके अलावा पड़ोसी राज्य हरियाणा ने महिलाओं की मदद के लिए फंड बना दिया है। दिल्ली में भी भाजपा सरकार ने इस वादे को पूरा किया है।
प्रदेश में 18 साल से बड़ी एक करोड़ महिलाएं
प्रदेश में 18 साल से अधिक उम्र की करीब एक करोड़ महिलाएं हैं। आम आदमी पार्टी ने 2022 में सत्ता में आने से पहले प्रदेश की एक करोड़ महिलाओं से हर महीने एक हजार रुपये आर्थिक मदद देने की घोषणा की थी।
शुरुआत में आप ने 18 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह वजीफा देने का वादा किया था। हालांकि जब लोगों ने योजना को लागू करने में देरी के बारे में सवाल उठाए, तो इसे लॉन्च करने के बजाय सीएम मान ने मई 2024 में घोषणा की कि राशि बढ़ाकर 1100 रुपये प्रति माह कर दी जाएगी। लेकिन अब तक यह वायदा पूरा नहीं किया गया।
सरकार पर बरसे प्रताप बाजवा
नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आप सरकार को महिलाओं को तीन साल का बकाया देने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मूल वादा सरकार बनाने के बाद इसे शुरू करने का था।
