पाकिस्तान द्वारा भारत में किए जा रहे नापाक हमलों के बीच पंजाब सरकार अलर्ट पर: सुरक्षा के मद्देनजर  लोक-अदालत स्थगित

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Punjab Government
जालंधर/विजयपाल सिंह

पाकिस्तान द्वारा भारत में किए जा रहे नापाक हमलों के बीच पंजाब सरकार इस वक्त अलर्ट पर है। कल यानी गुरुवार को पाकिस्तान द्वारा पंजाब के जालंधर सहित राज्य के कई शहरों में हमले किए गए। इसे लेकर आज यानी शुक्रवार को जिला प्रशासन और अन्य कई संस्थानों द्वारा अलग-अलग अहम फैसले लिए गए हैं।

जिसमें सबसे अहम फैसला कल होने वाली लोक अदालत रद्द करना, जालंधर वासियों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करना और अगले दस दिनों तक ऊंची आवाज व आतिशबाजी पर पूर्ण रूप से रोक लगाने का फैसला शामिल है। साथ ही जालंधर एनआईटी द्वारा भी बच्चों को 16 मई तक छुट्टियां कर दी गईं हैं।

अगले आदेशों तक लोक अदालत स्थगित की गई

जालंधर में होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को स्थगित कर दिया गया है। इसे लेकर जालंधर प्रशासन द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। बता दें कि कल यानी 10 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाने का समय रखा गया है। मगर, पाकिस्तान के साथ चल रहे तनाव को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इसके अलावा मामलों की सुनवाई की अगली तारीख ई-कोर्ट और सीआईएस सिस्टम पर जल्द अपडेट की जाएगी।

दस दिनों के लिए शहर में तेज आवाज वाले आतिशबाजी पर रोक

जालंधर के डीसी डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने जालंधर में आम जनता द्वारा पटाखे, आतिशबाजी आदि सहित तेज आवाज वाले आतिशबाजी के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ये आदेश 9 मई से अगले 10 दिनों तक प्रभावी रहेंगे। आदेशों में कहा गया है कि भारत सरकार और पंजाब सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार ये फैसला लिया गया है।

वहीं, जालंधर के डीसी डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने जालंधर में आम जनता द्वारा पटाखे, आतिशबाजी आदि सहित तेज आवाज वाले आतिशबाजी के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ये आदेश 9 मई से अगले 10 दिनों तक प्रभावी रहेंगे। आदेशों में कहा गया है कि भारत सरकार और पंजाब सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार ये फैसला लिया गया है।

एनआईटी में 16 मई तक छुट्टियों का ऐलान

पंजाब में रात को हुए पाकिस्तानी हमले के बाद तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए एनआईटी (जालंधर) में स्टूडेंट्स को 16 मई तक छुट्टियां कर दी गई है। वहीं सेमेस्टर एग्जाम भी स्थगित कर दिए गए हैं। इसे लेकर एनआईटी द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। 16 मई के बाद स्थिति को देखते हुए अगले आदेश जारी किए जाएंगे।

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