भगवंत सिंह मान और अरविंद केजरीवाल ने लुधियाना में नागरिक-केंद्रित योजना शुरू की
लुधियाना/अखंड केसरी ब्यूरो
पंजाब के लोगों को प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन प्रदान करने के उद्देश्य से, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज बीआरयूएचएस में लोगों को 43 नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान
करने के लिए ‘भगवंत मान सरकार, आपके द्वार ‘ योजना शुरू की ।
इन सेवाओं में जन्म/एनएसी प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र में नाम जोड़ना, मृत्यु प्रमाण पत्र
की प्रतियां, जन्म प्रमाण पत्र में प्रवेश का संशोधन, मृत्यु/एनएसी प्रमाण पत्र जारी करना, जन्म प्रमाण पत्र की कई प्रतियां, जन्म प्रमाण पत्र का विलंबित पंजीकरण, मृत्यु प्रमाण पत्र का विलंबित पंजीकरण, मृत्यु प्रमाण पत्र (स्वास्थ्य) का संशोधन, आय का प्रमाण पत्र, शपथ पत्र सत्यापन, माल रिकॉर्ड की जांच, पंजीकृत और अपंजीकृत दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां ( प्रति प्रदान करना), भारहीन प्रमाण पत्र, बंधक की इक्विटी प्रविष्टि, कर्मों की तैयारी, दस्तावेजों के काउंटरसाइन, मुआवजे से संबंधित बांड, सीमावर्ती क्षेत्र से संबंधित प्रमाण पत्र, पिछड़ा क्षेत्र प्रमाण पत्र, भूमि परिसीमन, दस्तावेजों का एन.आर. आई., पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट और तटीय क्षेत्र प्रमाण पत्र (माल) का काउंटर साइन, लाभार्थियों के बच्चों को वजीफा, निर्माण श्रमिक और निर्माण मजदूर (श्रम) के पंजीकरण का नवीनीकरण, आवासीय प्रमाण पत्र (कार्मिक), अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र और बीएससी । सी. प्रमाण पत्र, सामान्य जाति प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र (ओ. बी. सी.), आय और संपत्ति का प्रमाण पत्र (उदा.एसएस.(सामाजिक न्याय), बुजुर्गों को पेंशन, विधवाओं/निराश्रित नागरिकों को पेंशन, विकलांग नागरिकों को पेंशन, विकलांगता प्रमाण पत्र । कार्ड के लिए और आश्रित बच्चों के लिए आवेदन में पेंशन (सामाजिक सुरक्षा), बिजली बिल भुगतान (बिजली), विवाह पंजीकरण (अनिवार्य), विवाह (खुशी) (घर) पंजीकरण और ग्रामीण क्षेत्र प्रमाण पत्र (ग्रामीण) शामिल हैं । ‘भगवंत मान सरकार, आपके द्वार’ योजना के तहत डोरस्टेप डिलीवरी शुरू की गई है, जो सरकार से नागरिकों को सेवाओं की निर्बाध डिलीवरी सुनिश्चित करेगी । इस पहल के तहत प्रांत के नागरिकों को उनकी सभी 43 महत्वपूर्ण जी2सी सेवाएं जैसे जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, आय, आवास, जाति, पेंशन, बिजली बिल भुगतान और अन्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी । राज्य के नागरिक समर्पित हेल्पलाइन नंबर 1076 पर कॉल करके अपनी सुविधानुसार प्री-विजिट शेड्यूल करके इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं । नागरिकों को सेवा प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों, निर्धारित शुल्क और अन्य आवश्यकताओं के बारे में सूचित किया जाएगा । इसके साथ ही नागरिकों को आवश्यक दस्तावेजों की सूची और यात्रा की तारीख/समय के बारे में सूचित किया जाएगा । एम. एस. एस. (मोबाइल संदेश) प्राप्त होगा । इसके बाद, विशेष रूप से प्रशिक्षित कर्मचारी टैबलेट के साथ निर्दिष्ट समय पर अपने घर/कार्यालय में आएंगे और आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी करेंगे और शुल्क वसूलने वाली रसीद देंगे । इस रसीद के साथ नागरिक अपने आवेदन को ट्रैक कर सकते हैं । यह योजना न केवल लोगों की सुविधा को बढ़ाएगी बल्कि बिचौलियों की भूमिका को भी समाप्त करेगी जिससे पारदर्शिता, दक्षता और नागरिक केंद्रित शासन सुनिश्चित होगा । नागरिक आज यानी 10 दिसंबर से दोनों सेवा केंद्रों और समर्पित हेल्पलाइन नंबर 1076 के माध्यम से डीसी के पास जा सकेंगे । एसएस.(घ) सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है । यह योजना राज्य सरकार के लोगों को अधिकतम सुविधाएं प्रदान करने के उपायों के तहत शुरू की गई है ताकि नागरिक अपने दिन-प्रतिदिन के प्रशासनिक कार्यों को आसानी से और सुचारू रूप से कर सकें । इस दौरान मुख्यमंत्री ने योजना का लाभ लेने वाले लोगों की सुविधा के लिए मोबाइल सहायकों को हरी झंडी भी दी ।


