केंद्रीय बजट में बिहार को मिला 59800 करोड़ का तोहफा, विपक्ष ने जताई नाराजगी

अखंड केसरी ब्यूरो :- (पीबीएनएस): केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के लिए पिटारा खोल दिया है। उन्होंने अपने बजट भाषण में सीधे तौर पर बिहार के लिए 59800 करोड़ रुपये की घोषणाएं की है। इनमें 26 हजार करोड़ रुपये सड़क परियोजनाओं में लगाए जाएंगे। जबकि 11,400 करोड़ रुपये बाढ़ नियंत्रण में खर्च होंगे। इसके साथ ही, बिहार को चार नए एक्सप्रेस वे का तोहफा भी मिलने वाला है. हालांकि, विपक्ष ने बजट पर बड़ी नाराजगी जाहिर की है। केंद्रीय बजट में बिहार को 59800 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का तोहफा मिला है. इसमें सड़क परियोजना से लेकर पर्यटन क्षेत्रों के विकास तक की बात की गयी है। हालांकि, विपक्ष का कहना है कि बजट में बिहार को कुछ नहीं मिला है. स्पेशल राज्य के दर्जा से कम पर जदयू को समझौता नहीं करना चाहिए. बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा है कि बजट में राज्य की अनदेखी की गयी है. उन्होंने कहा कि अब वो नीतीश कुमार का फिर से गठबंधन में स्वागत नहीं करेंगी। राबड़ी देवी के बयान पर बिहार के उपमुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि अटल बिहारी जी के वक्त बिहार चार हजार करोड़ रुपये खर्च नहीं कर पाया. उस वक्त राज्य की सीएम राबड़ी देवी थी। केन्द्र ने बिहार के लिये भले ही बड़े पैकेज की घोषणा की है, लेकिन इस पर भी सियासत जारी है।

बिहार के लिए केंद्रीय बजट में विशेष पैकेज: राजनीतिक गहराई में उभरा विवाद

हालांकि, विपक्ष ने इस पैकेज को लेकर अपनी आलोचना जताई है। उनका कहना है कि बजट में बिहार को उसके वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार नहीं मिला है। विपक्ष इसे बिहार की अनदेखी के रूप में देख रहा है और स्पेशल राज्य के दर्जे से इसे समझौता नहीं समझता है।

बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी इस पैकेज की आलोचना की है और कहा है कि बजट में राज्य की अनदेखी की गई है। उन्होंने इसके बाद नीतीश कुमार के साथ गठबंधन की संभावनाओं को भी खत्म कर दिया है।

बिहार के उपमुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने विपक्ष की आलोचना का कड़ा जवाब दिया है और कहा है कि अटल बिहारी जी के समय में राज्य को इतना बड़ा फायदा नहीं मिला था।

इस प्रकार, केंद्रीय बजट में बिहार के लिए घोषित पैकेज ने राजनीतिक विवाद को जन्म दिया है और इस पर सियासी असहमति जारी है।

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