केंद्र सरकार आम आदमी क्लिनिकों के तहत पंजाब को दिए जाने वाले फंड को भी जारी करने के लिए राजी हो गई है जिसके तहत आधे से ज्यादा क्लिनिको के नाम में बदलाव किया जाएगा। इस योजना के लिए केंद्र के साथ ही पंजाब की तरफ से फंड जारी किया जाता है।

चंडीगढ/न्यूज डेस्क

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केंद्र सरकार आम आदमी क्लिनिकों के तहत पंजाब को दिए जाने वाले फंड को भी जारी करने के लिए राजी हो गई है जिसके तहत आधे से ज्यादा क्लिनिको के नाम में बदलाव किया जाएगा। इस योजना के लिए केंद्र के साथ ही पंजाब की तरफ से फंड जारी किया जाता है।जीएसटी स्ट्रक्चर में बदलाव की जरूरत

पंजाब सरकार आधे से ज्यादा आम आदमी क्लिनिक के नाम में बदलाव करेगी और इसमें केंद्र सरकार को भी श्रेय देगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने यह जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्री ने पंजाब विजन 2047 को संबोधित करने से पहले कहा कि केंद्र के साथ उनकी लगातार बातचीत चल रही है। केंद्र सरकार आम आदमी क्लिनिकों के तहत पंजाब को दिए जाने वाले फंड को भी जारी करने के लिए राजी हो गई है जिसके तहत आधे से ज्यादा क्लिनिको के नाम में बदलाव किया जाएगा। इस योजना के लिए केंद्र के साथ ही पंजाब की तरफ से फंड जारी किया जाता है। उन्होंने बताया कि पंजाब के अस्पतालों और स्वास्थ्य केद्रों की बिल्डिंगों में चल रहे आम आदमी क्लिनिक पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पंजाब में इस समय 842 आम आदमी क्लिनिक चल रहे हैं।

जीएसटी स्ट्रक्चर में बदलाव की जरूरत

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि जीएसटी आने के बाद टैक्स सम्बन्धित जटिलताएं दूर हुई हैं, लेकिन इससे पंजाब के राजस्व में कमी आई है। उन्होंने कहा कि जीएसटी उपभोक्ता आधारित टैक्स है जिससे उत्तर प्रदेश, बिहार या उन अन्य राज्यों को फायदा जरूर हुआ है जहां पर जनसंख्या अधिक है। उन्होंने कहा कि पंजाब कृषि आधारित राज्य है, इसलिए जीएसटी का मुद्दा मौजूदा स्ट्रक्चर इसके अनुकूल नहीं है। इसमें बदलाव की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जीएसटी लगने के बाद हर साल पंजाब को पांच से सात हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है जीएसटी लगने से पहले परचेज टैक्स लगता था जिससे कि राज्य को फायदा होता था लेकिन अब यह टैक्स समाप्त हो गया है।