कर्मचारियों की मांग है कि इस माह वे अपने बच्चों की फीस के साथ-साथ स्कूलों में दाखिले का खर्चा और पूरे साल के लिए गेहूं खरीद सकें। लेकिन सरकार की ओर से करीब 600 करोड़ रुपए की राशि नहीं मिलने के कारण कर्मचारियों को वेतन देने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने लगभग 6 महीने से पैसा जारी नहीं किया है।
वित्त मंत्री के साथ हुई थी बैठक- संयुक्त सचिव जगतार सिंह
राज्य संयुक्त सचिव जगतार सिंह ने कहा कि पिछले दिनों वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के साथ भी बैठक हुई थी। जिसमें जल्द ही पैसा जारी करने के बारे में चर्चा हुई थी। लेकिन अभी तक पैसा जारी नहीं किया गया है। इससे सरकार की मंशा साफ जाहिर होती है कि सरकार विभाग को खत्म करने की ओर बढ़ रही है।
जगतार सिंह ने आगे कहा- कर्मचारी पहले ही मुफ्त यात्रा राशि की कमी से जूझ रहे हैं। लेकिन इसके विपरीत सरकार किलोमीटर स्कीम के तहत बसें उपलब्ध करवाकर विभाग को बड़े पैमाने पर लूट रही है। विभाग की बसों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब इन्हें शुरू किया जाएगा, तो सरकार केवल निजी माफिया को लाभ पहुंचाने के लिए निजी बसें शुरू करने की अनुमति देगी।
