बाढ़ प्रभावित एरिया का जायजा लेने के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान। (फाइल फोटो)
इसमें दिख रहा है कि CM भगवंत मान बाढ़ प्रभावित इलाके में घुटने तक पानी से गुजर रहे हैं। इसके अलावा इसमें मिशन चड़दीकला की भी ब्रॉन्डिंग की गई है। इसके अलावा सरकार के लोगों की सेहत के लिए हमेशा कार्यशील रहने की बात कही गई है। यह लेटर 27 सितंबर का है। जिसमें सभी सिविल सर्जनों को लिखा गया है-
अपने जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में यहां भी मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं, वहां इस पत्र के साथ दिया गया होर्डिंग का इस्तेमाल किया जाए। फ्लैक्स होर्डिंग अपने स्तर पर ही तैयार करवाकर कैंप वाली जगह पर लगाया जाना यकीनी बनाया जाए।
बता दें कि प्रदेश में आई बाढ़ की वजह से बड़ी संख्या गांवों में लोग प्रभावित हुए हैं। बड़ी संख्या लोग कई तरह की चमड़ी, पेट खराब जैसी बीमारियां से जूझ रहे हैं।
सेहत विभाग का जारी लेटर और होर्डिंग का डिजाइन…
बाढ़ प्रभावित एरिया का जायजा लेने बाद बीमार हुए थे मुख्यमंत्री
भगवंत सिंह मान खुद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जायजा लेने के बाद बीमार हो गए थे। उन्हें इलाज के लिए मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा था। यहां पर करीब करीब 5 दिन दाखिल रहने के बाद यहां से ही उनकी तरफ से कैबिनेट की बैठक ली गई थी। जिसमें जिसका खेत उसकी रेत बैनर तले किसानों को उनके खेत से रेत उठाने और बेचने के लिए इजाजत दी गई थी। इसके अलावा किसानों को मुआवजा देने और उनकी हर हाल में सहायता करने का भी ऐलान किया गया था।
मुख्यमंत्री के मिशन चढ़दी कला पर भी उठ रहे सवाल
प्रदेश के लोगों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की तरफ से मिशन चढ़दी कला का ऐलान किया गया था। यह स्लोगन उक्त होर्डिंग पर भी दिया गया था। जिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। विधानसभा के स्पेशल सेशन में 26 सितंबर को विपक्षी दल कांग्रेस के नेता प्रताप बाजवा ने सवाल उठाए थे कि RTI से बचने के लिए CM रिलीफ फंड की जगह इसमें पैसा मांगा जा रहा है। हालांकि सीएम ने सफाई दी थी कि यह भी सरकारी है। सीएम रिलीफ फंड में CSR का पैसा नहीं दिया जा सकता, इस वजह से चढ़दीकला के नाम से फंड मांग रहे हैं।
केंद्र से 20 हजार करोड़ की मांग कर चुके मुख्यमंत्री
प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए केंद्र सरकार से 20 हजार करोड़ रुपए राहत पैकेज की मांग कर रहे हैं। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पंजाब के लिए 1600 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया है। इसे लेकर भी दोनों सरकारों में विवाद चल रहा है। विधानसभा में AAP के विधायक-मंत्रियों ने प्रदर्शन किया था कि 1600 करोड़ में से कुछ भी नहीं मिला, यह जुमला है। वहीं केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि 1600 करोड़ रुपए पंजाब सरकार नहीं बल्कि सीधे किसानों को दिए जाएंगे।
