दिल्ली 31-01-2025:- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 प्रस्तुत किया, जिसमें देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए विनियमन (रेगुलेशन) में ढील देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। इस सर्वेक्षण में भारत की आर्थिक वृद्धि दर के लिए सकारात्मक संकेत दिए गए हैं, जिसमें वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर 6.3% से 6.8% के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है। सर्वेक्षण में बताया गया है कि सरकार द्वारा किए जा रहे सुधार और नीतिगत फैसले देश की आर्थिक गति को बनाए रखने में सहायक होंगे। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में जारी अनिश्चितताओं के बावजूद, भारत का आर्थिक बुनियादी ढांचा मजबूत बना हुआ है और विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर सुधार हो रहे हैं। वित्त मंत्री ने इस मौके पर कहा कि संरचनात्मक सुधारों, डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार और विनिर्माण क्षेत्र में बढ़ते निवेश से भारतीय अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। आर्थिक सर्वेक्षण में विशेष रूप से सेवा, कृषि और उद्योग क्षेत्रों की भूमिका को रेखांकित किया गया है, जो आर्थिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इसके साथ ही, रिपोर्ट में MSME सेक्टर, रोजगार सृजन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी विकास के प्रमुख स्तंभों के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
